कैसे करें घर बैठे आधार से लिंक

यदि किसी मतदाता के पास इंटरनेट की सुविधा है, तो भारत निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल www.eci.nic.in/www.nsvp.in पर जाकर अपने आधार कार्ड नंबर को मतदाता सूची के साथ जोड़ सकते हैं।

- मतदाता इंटरनेट सुविधा के अभाव में अपने मोबाइल फोन से टेलीफोन नंबर 51969 या 166 या 199 पर ECILINK spacespaceअंकित कर एसएमएस कर सकते हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. गोविंद शर्मा ने बताया कि पंजीकृत मतदाता, जिनके पास आधार नंबर उपलब्ध है, वे अपने आधार नंबर को मतदाता सूची के डेटाबेस से लिंक करवाएं।

1.50 करोड़ का डेटाबेस आयोग के पास
करीब डेढ़ करोड़ मतदाताओं के आधार नंबर, ई-मेल आईडी एवं मोबाइल नंबर की सूचना का संकलन निर्वाचन आयोग ने कर लिया है। इनमें से करीब 98 लाख मतदाताओं के आधार कार्ड नंबर की एंट्री आयोग के NVSP पोर्टल पर भी कर दी गई है।

सोलर पेनल केसे लगवाए ओर केसे

नई दिल्ली. हर महीने आने वाले भारी-भरकम बिजली के बिल से आप तंग आ चुके हैं, तो सरकार ने आपकी समस्या को दूर करने के लिए कदम उठाया है। सरकार सोलर पैनल लगाने वालों को केंद्र सरकार का न्‍यू एंड रिन्युएबल एनर्जी मंत्रालय रूफ टॉप सोलर प्‍लांट पर 30 फीसदी सब्सिडी मुहैया करा रहा है। इसमें आपको एक बार सोलर पैनल में इनवेस्ट करना होगा। जिसका खर्च तकरीबन 70 हजार रुपए होगा। इसके बाद आप 25 साल तक मुफ्त बिजली पा सकते हैं।

आईये समझते हैं कैसे...

एक सोलर पैनल की कीमत तकरीबन एक लाख रुपए है। राज्यों के हिसाब से ये खर्च अलग होगा। सब्सिडी के बाद एक किलोवॉट का सोलर प्लांट मात्र 60 से 70 हजार रुपए में कहीं भी इंस्टॉल करा सकते हैं। वहीं, कुछ राज्य इसके लिए अलग से अतिरिक्त सब्सिडी भी देते हैं।

कहां से खरीदें सोलर पैनल

> सोलर पैनल खरीदने के लिए आप राज्य सरकार की रिन्युएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी से संपर्क कर सकते हैं।
> राज्यों के मेन शहरों में कार्यालय बनाए गए हैं।
> हर शहर में प्राइवेट डीलर्स के पास भी सोलर पैनल उपलब्ध हैं। 
> अथॉरिटी से पहले ही अपने लोन राशि के लिए संपर्क करना होगा।
> सब्सिडी के लिए भी अथॉरिटी कार्यालय से मिलेगा फॉर्म।

25 साल होती है सोलर पैनलों की उम्र

सोलर पैनलों की उम्र 25 साल की होती है। यह बिजली आपको सौर ऊर्जा से मिलेगी। इसका पैनल भी आपकी छत पर लगेगा। यह प्लांट एक किलोवाट से पांच सौ किलोवाट क्षमता तक होंगे। यह बिजली न केवल निशुल्क होगी, बल्कि प्रदूषण मुक्त भी होगी।

पांच सौ वाट तक के सोलर पैनल मिलेंगे

पर्यावरण बचाने के लिए यह पहल शुरु की गई है। जरूरत के मुताबिक, पांच सौ वाट तक की क्षमता के सोलर पावर पैनल उपलब्ध लगा सकते हैं। इसके तहत पांच सौ वाट के ऐसे प्रत्येक पैनल पर 50 हजार रुपए तक खर्च आएगा।

बिना एड्रेस या आइडेंटिटी प्रूफ के बनेगा आधार कार्ड

चंडीगढ़। अगर आप आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं और आपके पास कोई एड्रेस या आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब आपका आधार कार्ड बिना पहचान पत्र व पते के भी बन जाएगा।

इसके लिए आपका कोई भी परिचित जिम्मेदारी लेकर फिंगर प्रिंट से वेरीफिकेशन कर सकता है।

 जिसके बाद आप आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वेरीफिकेशन करने वाले के पास उसका अपना आधार कार्ड होना आवश्यक है।

कैसे बने इंट्रोड्यूसर

वेरीफिकेशन कराने की जिम्मेदारी लेने के लिए आपको पहले खुद को बतौर इंट्रोड्यूसर आधार कार्ड बनाने वाली यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

इसके बाद आप जितने चाहे लोगों के आधार कार्ड बनाने में वेरीफिकेशन करा सकते हैं। गौर करने की बात यह है कि अगर किसी गलत व्यक्ति का आधार कार्ड बनवाया गया तो फिर वेरीफिकेशन करने वाले का आधार कार्ड कैंसिल करने के साथ क्रिमिनल एक्शन भी लिया जाएगा।

ऐसे कर सकेंगे अप्लाई

किसी भी लोकल आधार कार्ड सेंटर से फॉर्म लेने के बाद उसमें अपनी डिटेल्स और आधार नंबर के साथ आधार कार्ड की फोटो कॉपी लगाकर रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट करना होगा। 

इसके बाद वेरीफिकेशन के लिए यूआईडी के ऑफिस भेजा जाएगा। वहां आधार कार्ड के साथ लगाए गए प्रूफ चेक किए जाएंगे

उसके बाद जिसका आप आधार कार्ड बनाना चाहते हैं, उसके फिंगर प्रिंट व आई रेटीना के साथ आधार बनाते वक्त इंट्रोड्यूसर की भी फिंगर स्कैन की जाएगी उसके बाद आधार कार्ड बनाने की आगे की कार्रवाई की जाएगी।

बैंक के खिलाफ ऐसे कराएं शिकायत दर्ज

शिकायत दर्ज कराने के पास आपको कम से कम 30 दिनों तक बैंक की ओर से जवाब मिलने का इंतजार करना चाहिए क्योंकि बैंक को आंतरिक जांच करने में कुछ समय लग जाता है। यदि इस अवधि में आपको बैंक की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं प्राप्त होता है या बैंक के कदम से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आगे का कदम उठाएं। अगर आपका बैंक एक महीने के अंदर आपकी शिकायत का निपटारा नहीं करता है तो आप बैंकिंग अम्बुड्समैन के पास जा सकते हैं। बैंकिंग सर्विसेज में किसी तरह की शिकायत की जांच के लिए आरबीआई द्वारा वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। गलत बैंकिंग प्रैक्टिस, पूर्व सूचना के बगैर सर्विस चार्ज लगाना, इंटरनेट बैंकिंग प्लैटफॉर्म पर ट्रांजैक्शन आदि पर चार्ज लगाने की आप शिकायत कर सकते हैं। लोन की मंजूरी या लोन की राशि मिलने में देरी या बगैर उचित कारण के लोन आवेदन को रद्द करने के खिलाफ भी आप शिकायत कर सकते हैं। किस तरह की शिकायतें आप कर सकते हैं इसकी पूरी लिस्ट आपको वेबसाइट  24 पर मिल जाएगी।आपको उस अम्बुड्समैन के कार्यालय में शिकायत दर्ज करानी पड़ेगी जिसके अधिकारक्षेत्र में आपका बैंक है। क्रेडिट कार्ड्स एवं अन्य टाइप की सेंट्रलाइज्ड सेवाओं के लिए शिकायत उस अम्बुड्समैन के कार्यालय में दर्ज करानी है जिसके अधिकार क्षेत्र में आपका बिलिंग अड्रेस आता है।आप बैंक की शिकायत कई तरह से कर सकते हैं। सादे कागज पर भी लिखकर शिकायत दे सकते हैं। इसके अलावा ईमेल भेज सकते हैं या आरबीआई की वेबसाइट पर कंप्लेंट फॉर्म भर सकते हैं। इस तरह की शिकायत दर्ज कराने के लिए कोई चार्ज नहीं लगता है।अम्बुड्समैन किसी कस्टमर की शिकायत को उस स्थिति में रद्द कर सकता है यदि कस्टमर शिकायत निपटारा के लिए अपने बैंक नहीं गया हो या मामला निपटारे के लिए लंबित हो या किसी अन्य मंच जैसे कोर्ट या कन्जयूमर कोर्ट में हल हो चुका हो। इसके अलावा यदि बैंक के पास शिकायत गए हुए एक साल से अधिक समय हो गया हो या बैंक के समक्ष शिकायत किए हुए 13 महीने से अधिक समय हो गया हो तो आपकी शिकायत पर गौर नहीं किया जाएगा।शिकायतकर्ता को 10 लाख रुपये तक या वास्तव में उसका जितना नुकसान हुआ है, दोनों में जो कम हो, मुआवजे के रूप में मिल सकता है। मानसिक पीड़ा और प्रताड़ना के लिए अम्बुड्समैन 1 लाख रुपये से अधिक मुआवजे के रूप में देने का फैसला दे सकते हैं। लेकिन यह मामला क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन से संबंधित शिकायतों तक ही सीमित रही है।अगर आप अम्बड्समैन के सेटलमेंट से खुश नहीं हैं तो आप 30 दिनों के अंदर किसी अपीलेट अथॉरिटी के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस मामले में अपीलेट अथॉरिटी आरबीआई के डेप्युटी गवर्नर हैं। आप कन्जयूमर रिड्रेसल फोरम के पास भी जा सकते हैं।
यहा पर क्लिक करे 

केसे करे घर बैठे वोटर आईडी से लिंक करें आधार कार्ड

फर्जी वोटरों की पहचान के लिए पूरे देश में वोटर कार्ड को आधार से लिंक किया जा रहा है। इसके तहत शहर में 12 अप्रैल को मेगा कैंप लगाया जाएगा। एडीएम प्रशासन राजेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि सभी इलाकों में लगने वाले कैंप में बीएलओ मौजूद रहेंगे, जिनके पास फॉर्म जमा किए जा सकेंगे। एडीएम प्रशासन ने दावा किया कि 12 अप्रैल तक जिले के 12 प्रतिशत लोगों का वोटर आईडी आधार से लिंक हो जाएगा और 31 अप्रैल तक इसे 100 प्रतिशत पूरा कर लिया जाएगा।

केसे करें एसएमएस
जो लोग एसएमएस के जरिए वोटर कार्ड को आधार से लिंक कराना चाहते हैं, वे कहीं से भी मैसेज कर सकते हैं। इसके लिए ECILINK टाइप कर स्पेस दें। फिर वोटर आईडी का नम्बर लिखकर फिर स्पे के बाद आधार नम्बर लिखें और 51969 पर भेज दें। इसके बाद उनका आधार और वोटर आईडी लिंक कर दिए जाएंगे।

ऑनलाइन  करें लिंक
ऑनलाइन वोटर-आधार लिंक करने के लिए nvsp.in वेबसाइट पर जाकर Feed your Aadhaar Number पर क्लिक करें। इससे नया पेज खुलेगा, जहां मांगी गई जानकारी भरने के बाद रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसमें मेल आईडी भरना होगा ताकि आधार लिंक होने के बाद कन्फर्मेशन भेजी जा सके।

नाथुसरी मे कुछ ओर परिवार का विवरण

नाथुसरी गाव मे कुछ ओर जात का विवरण करेंगे 

अब बिना आधार कार्ड के भी मिलेगा सस्ता सिलेंडर नया नियम सरकार का

                 अब बिना आधार कार्ड के भी मिलेगा सस्ता सिलेंडर नया नियम सरकार का

अब गैस सिलेंडर की सब्सिडी पाने के लिए आधार कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्र सरकार की ओर से ये राहत 1 फरवरी से लागू हो जाएगी। दिलचस्प है कि सभी गैस उपभोक्ताओं को 31 जनवरी तक पहल योजना से जोड़ने का लक्ष्य था, जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है।वर्तमान में 52 प्रतिशत ही उपभोक्ताओं ही योजना से जुड़ पाए हैं। इसे देखते हुए अब उपभोक्ताओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से पेट्रोलियम मंत्रालय ने उपभोक्ताओं को राहत देते हुए आधार कार्ड जमा कराने की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी है। साथ ही अभी तक जो उपभोक्ता योजना से जुड़े हैं, उनके दिए गए पते का भी कंपनियां एक फरवरी से सत्यापन शुरू कर देगा, अगर किसी का पता बोगस पाया तो उसका कनेक्शन बंद किया जाएगा।

सप्लाई भी सीमित कर दी कंपनी ने 

गैस कंपनियों ने योजना में उपभोक्ता की भागीदारी बढ़ाने के लिए गैस सप्लाई को सीमित कर दिया है। इसके चलते ऑनलाइन बुकिंग के बाद भी घरेलू गैस सिलेंडर प्राप्त करने के लिए उपभोक्ताओं को 11-15 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है। एजेंसी संचालक भी दबी जुबां में मान रहे हैं कि अभी उन्हीं उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बुकिंग का सिलेंडर दिया जा रहा है जो कि योजना से जुड़ चुके हैं।पेट्रोलियम कंपनियों एक फरवरी से हर घरेलू गैस उपभोक्ता का उसके घर जाकर भौतिक सत्यापन करेंगी। यदि उपभोक्ता का पता पहल योजना में दिए गए पते से अलग मिला तो उसका गैस कनेक्शन ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो उपभोक्ता अभी पहल योजना से नहीं जुड़े है उन्हें भी एक फरवरी से गैस सिलेंडर मिलने में भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पहल योजना की जिला समन्वयक के अनुसार यदि उपभोक्ता जल्द से जल्द इस योजना से नहीं जुड़े तो उन्हें आर्थिक हानि भी हो सकती है।

अब पहल योजना में जुड़ने वाले उपभोक्ताओं को केवल बैंक पासबुक की फोटो प्रति ही जमा करानी होगी। यह प्रति भी उपभोक्ता को संबंधित गैस एजेंसी पर ही देनी होगी। इसके बाद एजेंसी संचालक की जिम्मेदारी होगी कि वह उपभोक्ता के बैंक खाते को योजना से जुड़वाए।यदि उपभोक्ता जल्द से जल्द योजना में सम्मिलित नहीं हुए तो उन्हें आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। अभी योजना में सम्मिलित होने वाले उपभोक्ता को पहली बुकिंग पर 568 रुपए की राशि एडवांस मिल रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतों को देखते हुए प्रथम बुकिंग राशि भी घटाने पर विचार कर रहा है, जिसके चलते देर से योजना से जुड़ने पर उपभोक्ताओं को 100-150 रुपए का नुकसान होगा।